ट्रफ फेज़ (trough phase)
पिछले चैप्टर (chapter) में, हमने इकोनॉमिक साइकिल (economic cycle) के कॉन्ट्रैक्शन फेज़ (contraction phase) पर संक्षेप में चर्चा की थी।
अब, ट्रफ फेज (trough phase) के आर्थिक चक्र के एक और चरण की ओर बढ़ते हैं।
ट्रफ फेज वह अवधि होती है जब अर्थव्यवस्था मंदी के बाद अपने सबसे निचले बिंदु पर पहुंचती है। इस चरण के दौरान, आर्थिक गतिविधि सबसे कमजोर होती है, जिसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP), रोजगार दरें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (industrial production) और कंज्यूमर स्पेंडिंग (consumer spending) जैसे प्रमुख संकेतक अपने सबसे निचले स्तर पर होते हैं। हालांकि, ट्रफ आर्थिक गिरावट के अंत और रिकवरी फेज (recovery phase) की शुरुआत का संकेत भी देता है।
ट्रफ फेज की अवधि पिछली मंदी की गंभीरता और नीति प्रतिक्रियाओं की प्रभावशीलता पर निर्भर हो सकती है।
ट्रफ फेज के कारण:
इंटरेस्ट रेट पीक्स (interest rate peaks): केंद्रीय बैंक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स (inflationary pressures) को कम करने के लिए आर्थिक विस्तार के दौरान इंटरेस्ट रेट्स (interest rates) बढ़ाते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं, तो उधार लेना व्यवसायों, उपभोक्ताओं, खर्च और यहां तक कि निवेश के लिए महंगा हो जाता है।
कंज्यूमर स्पेंडिंग (consumer spending): लंबे समय तक आर्थिक गिरावट के बाद, उपभोक्ता विश्वास और खर्च नौकरी के नुकसान, कम आय और भविष्य की आर्थिक स्थितियों के बारे में अनिश्चितता के कारण घटता है।
बिजनेस इन्वेस्टमेंट (business investment): व्यवसाय पूंजी खर्च को कम कर देते हैं और नए प्रोजेक्ट्स की मांग कमजोर हो जाती है, जिससे उत्पादन कम होता है और निष्क्रिय क्षमता बढ़ती है।
मॉनेटरी पॉलिसी (monetary policy): ट्रफ फेज के दौरान, केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज़ (expansionary monetary policies) का उपयोग करते हैं। इसमें उधार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम करना, फाइनेंशियल मार्केट्स (financial markets) में लिक्विडिटी (liquidity) डालना, और लॉन्ग-टर्म इंटरेस्ट रेट्स (long-term interest rates) को कम करने और एसेट प्राइसिस (asset prices) को बढ़ाने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग मेजर्स (quantitative easing measures) अपनाना शामिल है।
फिस्कल पॉलिसी (fiscal policy): सरकारें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, बेरोजगारी लाभ और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च बढ़ाकर एग्रीगेट डिमांड (aggregate demand) को बढ़ाती हैं। सरकार टैक्स कट्स (tax cuts) भी पेश कर सकती है ताकि व्यवसायों और उपभोक्ताओं को राहत मिल सके, खर्च और निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।
मार्केट करेक्शन (market correction): वित्तीय संस्थान और व्यवसाय मंदी के दौरान हुए नुकसान को कम करने के लिए कर्ज के स्तर को कम करने और बैलेंस शीट्स (balance sheets) को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रक्रिया में एसेट सेल्स (asset sales), डेब्ट रिस्टक्चरिंग (debt restructuring), और लिक्विडिटी पोजीशन्स (liquidity positions) को सुधारने शामिल हो सकता है ताकि वित्तीय स्थिरता मजबूत हो सके।
ट्रफ फेज का आर्थिक प्रभाव
अनएम्प्लॉयमेंट रेट (unemployment rate): अनएम्प्लॉयमेंट (unemployment) आमतौर पर ट्रफ फेज के दौरान अपने शिखर पर होता है क्योंकि व्यवसाय कम मांग और कम उत्पादन स्तरों के अनुकूल होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के नुकसान उच्च बेरोजगारी दरों में योगदान देते हैं, जो अर्थव्यवस्था के उबरने के बाद भी बनी रह सकती हैं।
कंज्यूमर बिहेवियर (consumer behaviour): उपभोक्ताओं में विश्वास की कमी के कारण वे केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं। यह सावधानीपूर्ण व्यवहार आर्थिक रिकवरी को धीमा कर रहा है, क्योंकि व्यवसाय गैर-आवश्यक उत्पादों और सेवाओं की मांग में कमी का सामना कर रहे हैं।
बिजनेस एक्टिविटी (business activity): कई कंपनियां अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता से कम पर काम कर रही होती हैं क्योंकि उनके पास जितनी उत्पादन क्षमता है, उतनी मांग नहीं होती है। परिणामस्वरूप, वे अपने व्यवसायों में उतना निवेश नहीं कर रही हैं जब तक कि उन्हें दीर्घकालिक आर्थिक सुधार और बेहतर मुनाफे के स्पष्ट संकेत न मिलें।
फाइनेंशियल मार्केट (financial market): फाइनेंशियल मार्केट्स, जो शुरुआत में वोलेटाइल (volatile) होती हैं, नीति हस्तक्षेपों और आर्थिक संकेतकों के सुधार से निवेशक विश्वास को बहाल करती हैं। स्टॉक मार्केट्स (stock markets) उबरना शुरू कर सकती हैं, और क्रेडिट कंडीशन्स (credit conditions) धीरे-धीरे आसान हो जाती हैं क्योंकि बैंक व्यवसायों और उपभोक्ताओं को उधार देने में विश्वास प्राप्त करते हैं।
उदाहरण
द ग्रेट डिप्रेशन (1930s):
1930 के दशक के दौरान, ग्रेट डिप्रेशन अपने सबसे निचले बिंदु पर पहुंच गया था, जिसमें गंभीर डिफ्लेशन (deflation), कई बैंकों की विफलताएं, और व्यापक बेरोजगारी शामिल थी। रिकवरी की अवधि को एक धीमी प्रक्रिया के रूप में चिह्नित किया गया था, जिसमें सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं और वित्तीय सुधारों के रूप में सरकार के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, जो न्यू डील (New Deal) का हिस्सा थे। इन उपायों का उद्देश्य मांग को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था में विश्वास को पुनः स्थापित करना था।
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Disclaimer: This article is for informational purposes only and does not constitute financial advice. It is not produced by the desk of the Kotak Securities Research Team, nor is it a report published by the Kotak Securities Research Team. The information presented is compiled from several secondary sources available on the internet and may change over time. Investors should conduct their own research and consult with financial professionals before making any investment decisions. Read the full disclaimer here.
Investments in securities market are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing. Brokerage will not exceed SEBI prescribed limit. The securities are quoted as an example and not as a recommendation. SEBI Registration No-INZ000200137 Member Id NSE-08081; BSE-673; MSE-1024, MCX-56285, NCDEX-1262.
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